Saturday, May 23, 2026

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RGSA योजना समाप्त, पैसा मोबिलाइजरों की सेवाएं खत्म करने के निर्देश जारी

पैसा मोबिलाइजरों की सेवाएं समाप्त करने के निर्देश, पंचायत विभाग का आदेश जारी

मंडला | खबर मध्यप्रदेश MPCG

मध्यप्रदेश पंचायत राज संचालनालय द्वारा ग्राम पंचायतों में कार्यरत “पैसा मोबिलाइजर” की सेवाओं को समाप्त करने संबंधी आदेश जारी किया गया है। जारी पत्र के अनुसार राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) योजना 31 मार्च 2026 को समाप्त हो चुकी है, जिसके चलते अब योजना अंतर्गत कार्यरत पैसा मोबिलाइजरों की सेवाएं जारी रखना संभव नहीं होगा।

पंचायत राज संचालनालय, भोपाल से जारी पत्र में मंडला सहित प्रदेश के कई जिलों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि संबंधित ग्राम पंचायतों को तत्काल प्रभाव से पैसा मोबिलाइजरों को सेवामुक्त करने हेतु सूचित किया जाए। साथ ही कार्रवाई उपरांत विभाग को जानकारी भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं।

पत्र में उल्लेख किया गया है कि भारत सरकार द्वारा संचालित आरजीएसए योजना 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 तक प्रभावशील रही। योजना के बजट प्रावधान के तहत पैसा मोबिलाइजरों को मानदेय दिया जाता था। योजना समाप्त होने के बाद अब इसके नए स्वरूप पर भारत सरकार स्तर पर नीति निर्धारण प्रक्रिया जारी है। आदेश में कहा गया है कि आगामी निर्देश प्राप्त होने तक पैसा मोबिलाइजरों की सेवाएं निरंतर जारी रखना संभव नहीं है। इसके चलते पंचायत स्तर पर कार्य कर रहे कई कर्मचारियों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो सकता है।बताया जा रहा है कि पैसा मोबिलाइजर ग्राम पंचायतों में डिजिटल कार्य, पंचायत पोर्टल अपडेट, योजनाओं की जानकारी और ग्रामीण स्तर पर प्रशासनिक सहयोग जैसे कार्यों में भूमिका निभाते थे। पंचायत दर्पण जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के संचालन में भी इनकी सहभागिता रही है।

 

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RGSA योजना समाप्त, पैसा मोबिलाइजरों की सेवाएं खत्म करने के निर्देश जारी

पैसा मोबिलाइजरों की सेवाएं समाप्त करने के निर्देश, पंचायत विभाग का आदेश जारी

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मध्यप्रदेश पंचायत राज संचालनालय द्वारा ग्राम पंचायतों में कार्यरत “पैसा मोबिलाइजर” की सेवाओं को समाप्त करने संबंधी आदेश जारी किया गया है। जारी पत्र के अनुसार राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) योजना 31 मार्च 2026 को समाप्त हो चुकी है, जिसके चलते अब योजना अंतर्गत कार्यरत पैसा मोबिलाइजरों की सेवाएं जारी रखना संभव नहीं होगा।

पंचायत राज संचालनालय, भोपाल से जारी पत्र में मंडला सहित प्रदेश के कई जिलों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि संबंधित ग्राम पंचायतों को तत्काल प्रभाव से पैसा मोबिलाइजरों को सेवामुक्त करने हेतु सूचित किया जाए। साथ ही कार्रवाई उपरांत विभाग को जानकारी भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं।

पत्र में उल्लेख किया गया है कि भारत सरकार द्वारा संचालित आरजीएसए योजना 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 तक प्रभावशील रही। योजना के बजट प्रावधान के तहत पैसा मोबिलाइजरों को मानदेय दिया जाता था। योजना समाप्त होने के बाद अब इसके नए स्वरूप पर भारत सरकार स्तर पर नीति निर्धारण प्रक्रिया जारी है। आदेश में कहा गया है कि आगामी निर्देश प्राप्त होने तक पैसा मोबिलाइजरों की सेवाएं निरंतर जारी रखना संभव नहीं है। इसके चलते पंचायत स्तर पर कार्य कर रहे कई कर्मचारियों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो सकता है।बताया जा रहा है कि पैसा मोबिलाइजर ग्राम पंचायतों में डिजिटल कार्य, पंचायत पोर्टल अपडेट, योजनाओं की जानकारी और ग्रामीण स्तर पर प्रशासनिक सहयोग जैसे कार्यों में भूमिका निभाते थे। पंचायत दर्पण जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के संचालन में भी इनकी सहभागिता रही है।

 

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