🚨 तेंदूखेड़ा SDM कार्यालय में EOW की बड़ी कार्रवाई30 हजार की रिश्वत लेते स्टेनो रंगे हाथ गिरफ्तार, तहसील कार्यालय में मचा हड़कंप
✍️ विशेष रिपोर्ट |खबर मंडला मध्यप्रदेश MP/CG
📍 नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश | 🗓️ गुरुवार
💥 भ्रष्टाचार के खिलाफ EOW का बड़ा एक्शन
मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर जिले से भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आई है। जबलपुर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) की टीम ने गुरुवार को तेंदूखेड़ा एसडीएम कार्यालय में दबिश देकर स्टेनो सौरभ यादव को 30 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।बताया जा रहा है कि आरोपी स्टेनो कॉलोनी निर्माण के नक्शे और स्थल निरीक्षण रिपोर्ट से जुड़ी फाइल को आगे बढ़ाने के बदले रिश्वत की मांग कर रहा था। कार्रवाई के बाद पूरे तहसील कार्यालय में हड़कंप की स्थिति बन गई।
🧾 कॉलोनी फाइल आगे बढ़ाने के बदले मांगी रिश्वत
जानकारी के अनुसार तेंदूखेड़ा निवासी संजय राय ने कॉलोनी निर्माण संबंधी नक्शे पर विभागीय रिपोर्ट लगवाने के लिए एसडीएम कार्यालय में आवेदन दिया था। लेकिन लंबे समय से उनकी फाइल लंबित रखी जा रही थी।शिकायतकर्ता का आरोप है कि जब उन्होंने फाइल की स्थिति जाननी चाही, तो स्टेनो सौरभ यादव ने काम कराने के बदले रिश्वत की मांग रख दी।
🎯 शिकायत के बाद EOW ने बिछाया जाल
परेशान होकर शिकायतकर्ता संजय राय ने जबलपुर EOW कार्यालय में साक्ष्यों सहित शिकायत दर्ज कराई। प्रारंभिक जांच में शिकायत सही पाए जाने के बाद EOW टीम ने ट्रैप प्लान तैयार किया।गुरुवार को जैसे ही आरोपी ने रिश्वत की पहली किस्त स्वीकार की, टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके तुरंत बाद आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया।
⚠️ SDM की भूमिका पर भी उठे सवाल
मामले में एक और गंभीर पहलू सामने आया है। शिकायतकर्ता ने मीडिया के सामने एसडीएम की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। हालांकि फिलहाल EOW केवल गिरफ्तार स्टेनो से पूछताछ कर रही है और कार्यालय से जुड़े दस्तावेजों की जांच जारी है।अधिकारियों का कहना है कि यदि जांच में किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी की संलिप्तता सामने आती है, तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
📌 EOW की कार्रवाई से मचा हड़कंपइस कार्रवाई के बाद पूरे तेंदूखेड़ा तहसील कार्यालय में अफरा-तफरी का माहौल देखा गया। कर्मचारियों के बीच घंटों तक इस कार्रवाई की चर्चा होती रही।भ्रष्टाचार के खिलाफ EOW की इस कार्रवाई को प्रशासनिक पारदर्शिता की दिशा में बड़ी पहल माना जा रहा है।
